Gurudwara Judicial Commission का बड़ा फैसला, हरियाणा की SGPC का 104 करोड़ बजट रद्द

• Haryana में HSGPC विवाद गहराया, Judicial Commission ने दिए सख्त निर्देश,
• कोरम पूरा न होने पर बजट अमान्य, 7 जनवरी की बैठक के सभी निर्णय निरस्त,
• 28 सदस्यों की मौजूदगी में पास हुआ बजट खारिज, नियमों की अनदेखी पड़ी भारी,
• HSGPC के फैसलों पर रोक, अब बड़े निर्णयों के लिए आयोग की मंजूरी जरूरी,
• Baljit Singh Daduwal को हटाने का फैसला भी रद्द, आयोग ने सुनाया फैसला,
• Gurudwara Commission का आदेश, वित्तीय फैसलों पर सख्त नियम लागू,

चंडीगढ़। गुरुद्वारा न्यायिक आयोग ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGPC) के 104 करोड़ रुपये के बजट को रद्द कर दिया है। आयोग ने यह निर्णय प्रक्रिया में गंभीर खामियों को आधार बनाकर लिया। इसके साथ ही 7 जनवरी को हुई बैठक में लिए गए सभी फैसलों को भी अमान्य घोषित कर दिया गया है।

कोरम पूरा न होने पर बजट हुआ खारिज

आयोग के अनुसार, किसी भी बजट को पारित करने के लिए कम से कम 33 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। हालांकि, 7 जनवरी की बैठक में केवल 28 सदस्य मौजूद थे। इस वजह से बजट को नियमों के विपरीत मानते हुए खारिज कर दिया गया।

इसके अलावा जमीन खरीद से जुड़े निर्णयों में भी प्रक्रियागत त्रुटियां पाई गईं। आयोग ने कहा कि ऐसे मामलों में कम से कम 8 सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, लेकिन बैठक में केवल 7 सदस्यों की मंजूरी ली गई थी।

बड़े वित्तीय फैसलों पर नई शर्तें लागू

आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अब लंगर जैसे नियमित खर्चों को छोड़कर कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय बिना 49 सदस्यीय कमेटी की अनुमति या Judicial Commission की मंजूरी के नहीं लिया जा सकेगा।

इस फैसले का उद्देश्य वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करना और भविष्य में नियमों के उल्लंघन को रोकना है।

Baljit Singh Daduwal से जुड़ा फैसला भी पलटा

आयोग ने जत्थेदार Baljit Singh Daduwal को धर्म कमेटी से हटाने के फैसले को भी रद्द कर दिया है। यह निर्णय भी उसी बैठक में लिया गया था, जिसे अब पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया गया है।

याचिका के बाद शुरू हुई कार्रवाई

इस मामले की शुरुआत वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुरमीत सिंह द्वारा 12 जनवरी को दाखिल की गई याचिका से हुई। अधिवक्ता रशपिंदर सिंह सोही के अनुसार, याचिका में नियमों की अनदेखी का मुद्दा उठाया गया था।

इसके बाद 13 जनवरी को हुई सुनवाई में आयोग ने 49 सदस्यों को नोटिस जारी किया और विस्तृत सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

फैसले पर दोनों पक्षों की अलग-अलग प्रतिक्रिया

इस फैसले पर अलग-अलग पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जत्थेदार Baljit Singh Daduwal ने कहा कि बिना कोरम पूरा किए बजट पास करना संगत को गुमराह करने जैसा है और आयोग का फैसला सच्चाई को सामने लाता है।

वहीं, HSGPC के प्रधान Jagdish Singh Jhinda ने इस निर्णय को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ बताते हुए कहा कि कमेटी इस फैसले से सहमत नहीं है और आगे कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी।

संगठन के भीतर बढ़ सकता है विवाद

इस निर्णय के बाद HSGPC के भीतर विवाद और बढ़ने की संभावना है। एक ओर जहां आयोग ने नियमों के पालन को प्राथमिकता दी है, वहीं दूसरी ओर कमेटी के नेतृत्व ने इस फैसले को चुनौती देने के संकेत दिए हैं।

आने वाले समय में यह मामला कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर और आगे बढ़ सकता है, जिससे हरियाणा की सिख राजनीति पर इसका असर पड़ना तय माना जा रहा है।